जिल्लाका अड्डा खारेजीमा परेपछि निर्वाचन आयोग असन्तुष्ट

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । 

आज उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगका जिल्लास्थित कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने तर्क गर्दै असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।  

बिनाअध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार खडा नगरी भएको खारेजीको प्रस्तावबाट आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवम् प्रविधिमैत्री बनाउने योजनामा नकारात्मक असर परेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई छ । 

सरकारले चालू खर्च कटौती गर्न २० भन्दाबढी सरकारी निकायहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालय प्रदेशमा मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारको यस्तो निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने आयुक्त प्रमुख थपलियाको ठम्याई छ । 

उनले यस्तो कार्यले नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा राख्दा तीनै तहको निर्वाचनको लागि नियमित कार्यसम्पादन गर्न, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन, अदालतमा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी विवादसम्बद्ध कागजातको विश्वसनीय सुरक्षण गर्न चुनौती आउने बताए । 

त्यसैले, यससम्बन्धमा आयोगले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री एंव कानूनमन्त्रीसँग यथाशीघ्र छलफल गर्ने तयारी रहेको थपलियाले जानकारी दिए ।